माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अतिथि शिक्षक (प्रवक्ता) को 31 मार्च 2018 तक राहत दी।
शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सशक्त पैरवी की।
मैं माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश का सम्मान करता हूँ।
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