education minister arvind pandey

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उत्तराखंड शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक के बाद प्रतिनियुक्ति का खेल शुरू हो गया है.

राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अनुरोध के आधार पर तबादलों और प्रतिनियुक्ति में गड़बड़झालों का आरोप लगाते हुए इन पर रोक लगा दी थी.

लेकिन पहाड़ों से ज़िलों में आने को आतुर पहुंच वाले शिक्षक लगातार किसी न किसी चोर रास्ते की तलाश में थे और उन्हें यह मिल गया एनएसए में प्रतिनियुक्ति के नाम पर.

शिक्षा महानिदेशक और सर्व शिक्षा निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने सोमवार को 23 शिक्षकों को चुपचाप एनएसए के राज्य परियोजना कार्यालयों में ट्रांस्फ़र कर दिया.
स्थानीय अख़बारों में यह ख़बर छपने के बाद स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मंगलवार को हरकत में आए और सभी 23 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर दिया.

मंत्री के इस कदम के बाद विभाग में खलबली मची हुई है. शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से पहले पूरी विभागीय प्रक्रिया अपनाई गई थी.

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ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि अगर तय प्रक्रिया का पालन किया गया था तो मंत्री ने ये प्रतिनियुक्ति रद्द क्यों किए? और अगर ये प्रतिनियुक्ति बिना तय प्रक्रिया के कर दी गई थी तो ऐसा करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

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