arvind pandey education minister

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे 90 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। आरटीई कोटे में फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर एडमिशन की शिकायतों पर यह निर्णय किया गया है। शिक्षकों को कम वेतन देकर ज्यादा राशि पर हस्ताक्षर कराने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है।

अगले शैक्षिक सत्र से एनसीईआरटी की किताबें हर हाल में लागू की जाएंगी। मंगलवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को इसके निर्देश दिए। विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी आ गए हैं जो विभिन्न प्रकार की फीस के नाम पर अभिभावकों को लूट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा।

निजी स्कूलों ने की फर्जीवाड़े की शिकायत

सचिवालय में प्रोगेसिव स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन के साथ बैठक में स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री को बताया कई लोग महंगी गाड़ियों में आते हैं और अपने बच्चों को आरटीई कोटे में दाखिला देने का दबाव बनाते हैं। चूंकि आय प्रमाण पत्र जिला प्रशासन स्तर से बनाए जाते हैं, लिहाजा मानक में आने वालों का प्रवेश करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसी शिकायतों की जांच की जाएगी।